स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली एवं लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

देवरिया,   जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय कार्यों, राजस्व वसूली, पंजीकृत विलेखों, लंबित प्रकरणों तथा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की बिंदुवार समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष हुई वसूली की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर नियमित रूप से उसकी प्रगति की समीक्षा की जाए।बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शासन के निर्धारित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने पंजीकृत विलेखों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्रय-विक्रय एवं अन्य संपत्तियों से संबंधित विलेखों के पंजीकरण में निर्धारित स्टाम्प मूल्य एवं नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी स्थिति में निर्धारित स्टाम्प मूल्य से कम पर पंजीकरण न होने पाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की वसूली में पूरी पारदर्शिता बरती जाए तथा राजस्व हितों का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों, राजस्व वसूली तथा शिकायत निस्तारण की प्रगति पर विशेष निगरानी रखी जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व संग्रह में वृद्धि, कार्यों में पारदर्शिता तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।